भारतासारख्या विकसनशील देशात बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
मोठे उद्योग आणि साखळी उद्योगाच्या माध्यमातून देशाची अर्थव्यवस्था वाढत असल्याचा
दावा केला जात असला तरी त्यातून गरीबी आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत
चालली आहे. शहरात राहणारा माणूस आणि खेड्यातला माणूस यांच्या जीवनमानात मोठे अंतर
आहे. नवीन उद्योगांनी शहरातील झोपड्या आणि खेड्यापाड्यात दुःख वाढविले आहे. काळ्या
पैशाच्या जोरावर शहरातील धनिकांकडे मोठ्या प्रमाणात सुखसुविधा निर्माण झाल्या आहेत.
त्या मानाने खेडी ओस पडल्याने आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळत
नसल्याने ते आत्महत्या करु लागले आहेत.
गांधीजींनी सांगितले होते की गृहउद्योग,
लघुउद्योग, मध्यमउद्योग आणि मोठे उद्योग उभे करताना यातल्या प्रत्येकाने आपापले
उत्पादन ठरवून घ्यावे. एका उद्योगाने दुसऱ्याचे उत्पादन करु नये. त्यातून त्या त्या
क्षेत्रात रोजगा उपलब्ध होईल. रोजगारासाठीचे स्थलांतर होणार नाही. शहरात संपत्ती
आणि संसाधनाचे केंद्रीकरण होणार नाही. आताही ग्राणीम भागात कृषीपूरक उद्योग ही गरज
आहे. त्यातून लोकांचे सर्वसामान्याचे जीवनमान सुधारेल. पण भारतीय अर्थव्यवस्थेत
"क्लास' महत्वाचा मानते मास नाही.
गांधीजींनी हिंद स्वराज पुस्तकात
भौतिकवादाविरूद्ध अभियोग लावला. गरजा वाढवा, त्यातून लोकांना काम मिळेल, प्रगती
होईल, असे आजचे समाजाचे मानस आहे. अर्थशास्त्रही असेच सांगते. पण वाढलेल्या गरजा
पृथ्वीला वांझ बनवू शकतात. त्यांना एकदा विचारले गेले की तुम्ही औद्योगिकरणाच्या
विरोधात आहात काय, गांधीजी म्हणाले, "माणसाचे शरीर हे सुद्धा यंत्र आहे. माझा विरोध
यंत्राला नाही. यंत्र माणसाचे गुलाम झाले पाहिजे. माणसाने यंत्राचा गुलाम होऊ नये.'
गांधीजींनी औद्योगिकरणाला विरोध नाही पण बेरोजगारी निर्माण करणाऱ्या आणि
नैसर्गिक संसाधनाचा बेमाफ ओबरडणाऱ्या उद्योगांना मात्र विरोध केला. कृषी पूरक, गृह
उद्योग, दुग्धोत्पादन, पशुपालन, खादी अशा उद्योगांचा पुरस्कार केला. अर्थव्यवस्थेचे
आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्याशिवाय खेड्यातील आणि शहरातील झोपडपट्यात राहणाऱ्या
लोकांना न्याय मिळणार नाही.
----------------
|
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा